दिनेश प्रसाद लोध
लुम्बिनी २ फागुन/लुम्बिनी होटेल संघ नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रवि लामिछानेलाई १० बुँदे माग सहित ज्ञापन बुझाएको छ । लुम्बिनीको गुरुयोजना समय मै सम्पन्न गर्न गरिएको दबावमुलक गरेको पद यात्रा कार्यक्रमको आवसरमा संघका सचिव पुरुर्षेत्तम आर्यालले ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको ‘‘भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी भ्राणम गर्न इच्छुक बुद्ध धर्मावलम्बी बुद्ध मार्गीको थालोको रुपमा मनिने लुम्बिनी विकास कोष र नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले ठोस पहल गर्न सकेको छैन् । हाल लुम्बिनीमा आएका पर्यटकको संख्या वार्षिक अधिकतमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरु दिन प्रतिदिन घटदै गाएको आवास्था छ । लुम्बिनीमा पर्याप्त पूर्वधारमा खर्च गर्दै गर्दा प्रर्वद्धनमा खर्च भन्ने नगन्य देखिन्छ । निजि क्षेत्रको लगानी पनि ठुलै छ तर पर्याप्त छैन् । यसो भनि रहाँदा लुम्बिनी पर्यटक व्यवसायीहरुको व्यसाय हेर्दा घट्दो रहेको तथ्याङ्क छ ।
लुम्बिनीमा आएका पर्यटनहरूलाई स्वागत गर्न लुम्बिनी वरपर खुलेका होटलहरुको क्षमता ५,२०० बेड रहेको छ । ति होटलहरुमा लगानी ७ अर्ब भन्दा बढी रहेको छ । लगानी थपने क्रम जारी छ । तर सोही अनुपातमा पर्यटकको वासाईको समय छोट्टीदै गएको छ । कोभिड १९ महामारी आगाडी सम्म लुम्बिनीमा आएका पर्यटकको औसत बसाई ५ घण्टा रहेकोमा कोभिड पछाडीको बसाई घटेर लगभग ३ घण्टामा सिमित भएको छ । अझ भारतको बाटो हुदै तेस्रो मुलुकका धार्मिक पर्यंटकको बसाई औसत १ घण्टा रहेको छ । पर्यटकको बसाई लम्बयाउन लुम्बिनीका रहेक निकाय सरकारका सम्पूर्ण निकाय लाग्नु पर्ने आवश्य देखिन्छ । पर्यटक भित्र्याउन विभिन्न पहल गर्नु पर्ने निकाय नै उदासिन भैदिंदा सम्रग लुम्बिनीको पर्यटनमा स्थानीयबासीमा नकारात्मक असर परेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीका स्थानीय वासिन्दा, व्यवसायी चिन्दैन् र कुनै मतलब पनि गर्दैन् , स्थानिय रुपमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरु चिन्दैन् लुम्बिनी विकास कोष स्वयम आज सम्म २०४२ सालमा बनेको ऐन द्वारा सञ्चालित छ । जसले संघियता चिन्दैन, गणतन्त्र चिन्दैन स्थानिय सरकार चिन्दैन । हामी नीजी क्षेत्र त उनिहरुको गन्तिमा आउने कुरै भएन ।त्यसैले हरेक निर्णयहरुमा लादने काम हुने गर्दछ ।
लुम्विनी भित्रका कैयन जग्गा जमिन स्थानियले अभिग्रहणमा लम्बिनीको सुन्दर भविष्य देखेर जमिन दिने गरेको थिए तर स्थानिय वासी हाल लुम्बिनी लाई आफ्नो ठान्न समेत छाडी सके । कैयोँ मठ मदिर मस्जिद, गाउँ स्कूल उठएर जग्गा समेत दिएका थिर तर विहार, गुम्बा बनाइ सुन्दर पबित्र देखिन्थ्यो तर परिणम गलत भएको छ । बिहार र गुम्बाका नाममा व्यवसाय संचालन गरेको देखिन्छ । लुम्बिनीमा हरेका देशका बुद्ध बिहार, गुम्बा बनेको छ त्यही गुम्बा पुजाको नाममा होटल व्यवसाय संचालन गरिदै आएको हुदाँ बिकास कोष मौन रहेको पाईएको छ । यही गर्नका लागि स्थानीयको जग्गा जमिन लुम्बिनी बिकास कोषले लिएको छ । स्थानियहरुको व्यवसाय सुन्य बनाउने गरी विहारहरु होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आँउदा विगत ५ बर्षमा बाहिर खुलेका, १० वटा साना ठुला होटल बन्द भए भने ५ वटा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे अन्य १० वटा बन्द गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छन् । यो अवास्था पुग्नुको प्रमुख कारण नै लुम्बिनी भित्र संचालित बिहारमा पर्यटक राखि व्यवसायिक रुपले संचालन हुनु हो होटलहरुमात्र होईन विभिन्न क्षेत्रका रेष्टुरेण्ट टाभल्स उपहार साम्रगी व्यवसाय पनि बन्द हुने अवास्थामा रहेको छ । यही अवास्था रहि रहे स्थानिय आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवास्था देखिन्छ ।
यि र यस्ता धेरै विकृति रहेको र त्यही विकृतिहरुको विरुद्धमा लुम्बिनीमा भैरहेको विभिन्न गलत गतिविधि रोक्न समग्र लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसायीहरुको तर्फ बाट लुम्बिनीमा आएका पर्यटकहरुलाई विहारहरुले भित्र होटल सरहको सुविधा दिई विहारलाई होटल बनाउने प्रबृति बन्द होस् , लुम्बिनीको निर्माणमा भएका ढिला सुस्ती र भ्रष्चारको अन्त्य होस् , राम ग्राम लिजमा दिने जस्तो कार्य रोकिए पनि फेरी कुनै बहानामा सम्झौता हुन सक्ने हुनाले पूर्ण रुपले कानुन बनाई नमिल्ने बनाइयोस् , लुम्बिनी बिकास कोषको बोर्डमा यस क्षेत्रवाट निर्वाचित संसद सदस्य प्रदेश सदस्य र पालिका प्रमुख सदस्य रहने गरी लुम्बिनी विकास कोषको निमावली संसोधन होस् , लुम्बिनीका सबै गेटमा टिकट पाईने वा डिजिटल माध्यमबाट टिकट किन्न सक्ने वातावरण ब्यवास्था होस् , ५ नम्बर गेटबाट ५०० मीटर भित्र सम्म साना हलुका सवारी जान पाँउने केन्जो टांगेको माष्टर प्लान लागु होस् , केन्जो टांगेको माष्टर प्लान संसोधन सहित सम्पन्न गरियोस् , व्यवसायीहरुको तर्फबाट लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारणी समितिमा प्रतिनिधित्व होस् , एयरपोर्टलाई हेरेर गरिएको लगानी डुब्यो यथासिघ्र संचालनमा होस् , भारत हुँदै तेस्रो मूलुकबाट आउने पर्यंटकको बसाई लम्बाउन फ्रि भिषा रद्ध गरी कम्तिमा ३ दिन भन्दा कम बुस्नेलाई भिषा शुल्क लाग्ने व्यवास्था गरि र कार्वान्वय गर्नु पर्ने माग संघ गरेको छ ।’’
