मर्चवार । नेपालको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखको रूपमा २०८२ भदौ २७ गते कार्यभार सम्हाल्नुभएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको ६ महिने कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । भदौको ‘जेड–जी’ विद्रोह र राजनीतिक अस्थिरताका बीच गठन भएको यो अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउँदै नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गराएको छ ।
२०८२ भदौमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको युवा विद्रोहका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । काठमाडौं लगायतका देशका प्रमुख शहरहरूमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि तत्कालीन सरकार ढलेको थियो । यस्तो जटिल मोडमा आन्दोलनकारी युवाहरूको रोजाइ र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा ७३ वर्षीया सुशीला कार्कीलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित ‘तटस्थ सरकार’ को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
यद्यपि, सरकार गठन भएदेखि निर्वाचनको मितिसम्म पनि समयमै चुनाव सम्पन्न हुनेमा स्वयं जिम्मेवार ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेको यथार्थ लुकेको छैन । विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप, र प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद कार्की सरकारले तोकिएकै समयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले देशभर एकैसाथ निर्वाचन सम्पन्न गराउनु आफैँमा उपलब्धिपूर्ण छ ।
सुशीला सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिनदेखि नै अनेकौं चुनौतीहरू भोग्नुप¥यो । आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार युवाहरूको विश्वास जित्नु सरकारको पहिलो चुनौती थियो । मन्त्रिपरिषद् गठनमा युवा नेतृत्वको चाहना र विभिन्न दबाबका बीच सरकारले महावीर पुन, कुलमान घिसिङ र रामेश्वर खनाल जस्ता विज्ञहरूलाई समेटेर सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रयास ग¥यो ।
यसका साथै, आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी भवन, प्रहरी बिट र सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनःस्थापना गर्नु सरकारका लागि ठूलो आर्थिक र प्रशासनिक भार थियो । एकातिर पुराना राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व जोगाउने प्रयास र अर्कोतिर नयाँ उदाउँदा शक्तिहरूको तीव्र आकांक्षाका बीच सन्तुलन मिलाउनु कार्कीका लागि ‘फलामको चिउरा’ चपाउनु सरह थियो ।
६ महिनाको छोटो अवधिमा २०८२ फागुन २१ गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफलता पूर्बक सम्पन्न गर्नु सुशीला सरकारको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । मौसमी कठिनाई र गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका बाबजुद भएको यस निर्वाचनमा करिब ७० प्रतिशत (५९.६७% आधिकारिक प्रारम्भिक तथ्याङ्क) मतदान हुनुलाई सुशीला सरकारको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ ।
सरकारले भदौको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ७७ जना प्रदर्शनकारीलाई ‘शहीद’ घोषणा गर्दै उनीहरूका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरायो । न्यायालयको पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले कार्कीले कर्मचारी प्रशासनमा हुने राजनीतिकरण रोक्ने प्रयासलाई सरकारको साहसिक कदम मानिन्छ । त्यसैगरी नेपाली सेना, प्रहरी र निर्वाचन आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा चुनावी प्रचारप्रसारमा हुने तडकभडक, बालबालिकाको प्रयोग र सरकारी स्रोतको दुरुपयोगमा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनायो ।
सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा भनेकी थिइन, ‘हामी सत्ताको स्वाद चाख्न होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्न आएका हौं ।’ कार्यकालको अन्त्यमा उनले आफ्नो वाचा अनुसार नयाँ संसद र सरकारका लागि बाटो प्रशस्त गरिदिएकी छन । यद्यपि, केही विज्ञ तथा विश्लेशकहरूले यस अवधिलाई ‘आकस्मिक व्यवस्थापन’ मात्र भनी टिप्पणी गरे पनि आम जनताले सुशीला सरकारलाई ‘संकटको साथी’ र यस कार्यकाललाई नेपालको इतिहासमा ‘संक्रमणकालीन न्याय र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना’ को कडीका रूपमा सम्झिनेछन् ।
