संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपलब्धि कुनै आकस्मिक मोडको उपहार होइन । यो दशकौँसम्म तनदेही र रगतसहितको संघर्षबाट जन्मिएको संरचना हो । नेपालमा पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे शंका, विवाद र प्रतिगामी आवाजहरू तीव्र बन्दै गएका छन् । यस्ता धारणा सतही बहस होइनन् यी विगतको राज्य–व्यवस्थाले सृजना गरेको अन्याय, वर्षौँको संघर्ष र प्राण आहुति दिएर प्राप्त गरिएको अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष चुनौती हो । संघीयता कुनै दान, सुविधा वा राजनीतिक ठेक्का–सम्झौताबाट आएको होइन — यो मधेश, जनजाति, दलित, महिलादेखि पहाडी गाउँबस्तीसमेतका जनताको दशकौँ लामो संघर्षको संस्थागत प्रतिफल हो। जहाँ मधेश, पहाड, जनजाति, दलित, महिला र सीमान्तकृत समूदायको असंख्य योगदान मिसिएको छ । तर पछिल्लो समय संघीयतालाई निरर्थक देखाउने, प्रदेश संरचना नै हटाउनुपर्ने जस्ता आवाजहरू सरकारले रहँदै आएको केन्द्रीय मानसिकता र राज्यसञ्चालनको पुरानै प्रवृत्तिसँग पुनः जोडिन थालेका छन् ।
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक विविधता भएको देशमा एउटै शक्ति–केन्द्रबाट शासन सञ्चालन गर्दा प्रतिनिधित्वको संकट, असमानता र विभाजन बढेको अनुभव इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। यही असन्तुलनका कारण मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन १ र २ लगायत देशव्यापी प्रतिरोधको शक्तिशाली लहर उर्लिएको थियो ।
त्यसैले संघीयता केवल प्रदेशको नक्सा होइन; यो तीन आधारमा स्थापित संरचना हो–
(१) ऐतिहासिक समानताकै माग,
(२) अधिकारको वास्तविक विकेन्द्रीकरण,
(३) राज्यसत्तामा साझा स्वामित्व ।
यसरी संघीयता फाल्न वा विमुख बनाउन खोज्ने सोच राजनीतिक असहमतिको स्वतन्त्र अभ्यास होइन; यो संविधानको मर्म र जनआन्दोलनको प्रतिफलमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो। यस्तो धारणा स्वयंमा केन्द्रीय एकाधिकारतर्फ फर्कने चाहना हो, जसले बहुविध पहिचान, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र राजनीतिक समावेशीताको जगमा चोट पु¥याउँछ ।
मधेशः संघीयता र अधिकारको संघर्षको ऐतिहासिक रणभूमि
मधेशले राज्यसँग सबभन्दा लामो दूरी, असमान व्यवहार र निरन्तर अवहेलना भोगेको क्षेत्र हो । ऐतिहासिक रूपमा प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित मधेशले नागरिकता, समानुपातिक सहभागिता र राज्य पुनर्संरचनाकै मागसहित भएका आन्दोलनको मूल्य भारी रूपमा चुकाएको छ ।
तर यी माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक सहमतिलाई उल्ट्याउने गरी केन्द्रीय शक्ति फेरि एकात्मक स्वरूपमा फर्किन खोज्नु केवल शासन प्रणालीको विवाद होइन—यो त्यही समुदायप्रतिको उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोणको निरन्तरता हो जसलाई मधेशले दशकौँदेखि बुझेको छ ।
दमन र अन्यायको पुरानो अभ्यास अझै अन्त्य भएको छैन
मधेश आन्दोलनका वर्षौँदेखि नसमेटिएका पीडा र राज्यको कठोरता आजसम्म आत्मसात हुन सकेको छैन । आन्दोलनरत नागरिकमाथि गोली प्रहार, जबर्जस्ती पक्राउ, स्थानीयको आवाजलाई ‘सब्वर्सिभ’ ठहर गर्ने प्रवृत्ति, अनि अनुसन्धान र दोषसिद्धिको प्रक्रियालाई पेचिलो बनाउने चरित्र आजसम्म उस्तै छ ।
यस्ता व्यवहार केवल प्रशासनिक गल्ती होइनन् । यसले राज्यभित्र कायम रहेको मानसिकता झल्काउँछ—जहाँ मधेशी असन्तोषलाई राजनीतिक अभिव्यक्तिको अधिकारको सट्टा ‘सुरक्षाको समस्या’को कोणबाट हेर्ने गरिन्छ। यही दृष्टिकोणले मधेशमा भएका मृत्युदेखि घाइतेसम्मका घटनाहरूलाई कहिल्यै गम्भीर राष्ट्रिय विमर्शमा प्रवेश गर्न दिएन ।
संविधानले संघीयताको जग केवल सुविधा वा संरचनाका लागि होइन, अधिकार र पहिचानको मान्यता स्वरूप दिएको हो। प्रदेश संरचना जनताको तल्लो तहसम्म शासन प्रत्यक्ष पु¥याउने उद्देश्यले बनाइएको हो। यसलाई फाल्ने, बाँध्ने वा कमजोर पार्ने प्रत्येक संकेत केवल राजनीतिक प्रयोग होइन—यसले हजारौँको बलिदान अवमूल्यन गर्छ ।
संविधानप्रति सम्मान गर्ने हो भने संघीयतालाई कमजोर पार्ने होइन, कार्यान्वयनमा शक्तिशाली बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ। तर यता केही राजनीतिक शक्ति, विचारक वा मीडिया वृत्तहरूबाट ‘संघीयता असफल’, ‘प्रदेश अनावश्यक’ वा ‘एकात्मक शासन नै ठीक’ भन्ने स्वर उठ्नु आफैंमा विगतको निरंकुश प्रवृत्तिको पुनरुत्थान हो ।
केन्द्रीय मनोवृत्ति बदलिनु अब अपरिहार्य
नेपालले संघीयता आत्मसात गरे पनि ‘निर्णय केन्द्रमै सीमित रहोस्’ भन्ने सोच, ‘सत्ता काठमाडौँमै बसोस्’ भन्ने आग्रह र ‘परिधिको आवाज पछि सुन्ने’ गर्ने प्रवृत्ति अझै उस्तै छ। जबसम्म यो सोच बदलिँदैन, संघीयता कागजमा मात्रै सीमित रहन्छ र मधेश लगायतका समुदायमा असन्तोष बढिरहन्छ।
संघीय संरचना टिकाउन र बलियो बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा संयन्त्र र नीति–निर्माण तहले तीन कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ—
(१) मधेश केवल भूगोल होइन, ऐतिहासिक अन्यायको पीडित क्षेत्र हो,
(२) संघीयता राज्यसत्ता बाँडफाँड होइन, साझा स्वामित्वको संरचना हो, र
(३) केन्द्रीय अहंकार लोकतान्त्रिक अभ्यासको घोर अवमानना हो ।
संघीयता कमजोर पार्ने खतरा इतिहासप्रतिको अपमान हो ।
यदि संघीयता खारेज वा कमजोर पार्ने विचार बलियो बन्दै गयो भने, त्यसले केवल संविधान होइन, त्यो संविधान बन्ने प्रक्रियामा ज्यान गुमाउने हजारौँ जनताको सपना र इतिहासमाथि निर्मम प्रहार हुनेछ। मधेशसहित सीमान्तकृत समुदायले गरेको बलिदान बिर्सने अर्थ त्यो पीडालाई पुनः मान्यता नदिनु हो ।
