फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक माहोल तातिएको छ । तर यो ताप जनताका समस्या सुन्ने बहसले होइन, टिकट कसले पाउने भन्ने लडाइँले बढेको देखिन्छ । निर्वाचनको औपचारिक तालिका सार्वजनिक नहुँदै नेताहरू “जनतासँग” होइन, “दलभित्र” व्यस्त देखिन थालेका थिए । तालिका सार्वजनिक भएसँगै यो व्यस्तता झन् उग्र बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिदिएको छ । माघ ९ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान हुने सूची सार्वजनिक हुँदैछ । यी मितिहरू नजिकिँदै गर्दा दलभित्रको लोकतन्त्र भने हराउँदै गएको अनुभूति हुन्छ । उम्मेदवारी सिफारिस भइसकेपछि सुरु भएको तछाडमछाडले देखाउँछ—यहाँ चुनाव जित्ने भन्दा पहिले टिकट जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिन्छ ।
चुनावी अभ्यास जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अवसर हुनुपर्ने हो । तर यहाँ बहस नीति होइन, पहुँच हो; योग्यता होइन, गुट हो; प्रतिबद्धता होइन, दबाब हो । जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरू नै जनताको मुद्दा छेउ पनि नपुगी आ–आफ्नो स्वार्थको गणित मिलाउन व्यस्त देखिन्छन् ।
अझ रोचक त के छ भने, वर्षौंदेखि असफलता र विवाद बोकेका अनुहारहरू पुनः “अनिवार्य” बन्दैछन् । नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र नयाँ नेतृत्वको कुरा भाषणमा सीमित छ, व्यवहारमा होइन । टिकट नपाउँदा पार्टी फुटाउने धम्की, कार्यकर्ता उचाल्ने प्रयास र सार्वजनिक रूपमा गरिने असन्तोष प्रदर्शनले राजनीति परिपक्व होइन, हठी बन्दै गएको सन्देश दिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य जनताको आवाज संसदमा पु¥याउने पद हो, व्यक्तिगत हैसियत बढाउने सिँढी होइन । तर वर्तमान दृश्यले यो पदलाई प्रतिष्ठा र पहुँचको कारोबारमा झारिदिएको आभास हुन्छ । यसरी छनोट भएका प्रतिनिधिबाट जनउत्तरदायित्व र सुशासनको अपेक्षा गर्नु आफैंमा व्यंग्य जस्तो लाग्न थालिएको छ ।
यस निर्वाचनले जनताको मतको सम्मान गर्छ कि टिकटको शक्तिलाई पुनः वैधता दिन्छ—यही प्रश्न अहिलेको राजनीतिक अभ्यासले उठाइरहेको छ । जनताले फेरि पनि नारा मात्र सुन्ने कि परिणाम देख्ने, यसको उत्तर टिकटको तछाडमछाडले होइन, व्यवहारले दिनुपर्ने समय आएको छ ।
